Ranchi : सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला में दोषी राजद अध्यक्ष लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लालू यादव की जमानत रद्द करने के लिए अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने उन्हें सजा की आधी अवधि पूरी करने के ग्राउंड पर बेल दी थी. लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने से संबंधित चार घोटाले में दोषी हैं. 2019 में उन्हें देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई थी. उन्हें चाईबासा कोषागार से फर्जी निकासी के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. चाईबासा कोषागार मामले में भी 9 अक्टूबर 2020 को हाइकोर्ट से लालू को इस आधार पर जमानत दे दी गई थी कि उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है.
बता दें कि सीबीआई की ओर से इस याचिका में कहा गया था कि लालू प्रसाद को देवघर मामले में सिर्फ साढ़े 3 साल की सजा दी गई है, जबकि उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा दी जानी चाहिए थी. आपको यह भी बता दें कि देवघर मामले में लालू प्रसाद यादव, बेक जुलियस समेत कुल छह लोगों को 3 साल से 6 साल तक की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है लालू प्रसाद की संलिप्तता को देखते हुए उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए.
दरअसल, देवघर ट्रेजरी मामले में दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा गुजर चुके हैं. एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर कोर्ट को दोनों सजायाफ्ता के गुजर जाने की जानकारी दी गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले से दोनों का नाम हटाने का आदेश दिया था.
आपको बता दें कि चारा घोटाले के देवघर, डोरंडा, दुमका और देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. लालू फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और अपना इलाज करा रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर देवघर ट्रेजरी से जुड़े मामले में सजा बढ़ाने की मांग को लेकर राजद सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.