New Delhi :भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली सेवा बिल 2023 लागू कर दिया है. दिल्ली सेवा विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है. अब य़ह कानून बन गया है. सूत्रों से मिल रही है जानकारी के अनुसार यह 19 मई से ही लागू माना जायेगा.
मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लायी
इससे पहले मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लायी थी. इस कानून के लागू होने से अब दिल्ली सरकार के प्रशासन में भारी बदलाव आयेगा. अधिकारियों के तबादले और अनुशासन से संबंधित फैसले सिविल सर्विसेज प्राधिकर करेगा. इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी.
दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा था
जान लें किदिल्ली सेवा विधेयक का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा था. अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को ही 2024 का सेमीफाइनल करार दिया था. लोकसभा में आसानी से बिल पास हो गया. राज्यसभा में बीजेडी और वाईआरएस कांग्रेस के समर्थन से विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया. यह विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर कानून बन गया है.इस बिल में नेशनल कैपिटनल सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन की बात कही गयी है. यह अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और अनुशासन से संबंधित फैसले लेगी. अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा उसमें मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी पब्लिक ऑर्डर के अलावा अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी.
अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे
लेकिन अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे. जान लें कि दिल्ली महिला आयोग सहित अन्य आयोगों और बोर्ड में भी नियुक्ति का फैसला इसी अथॉरिटी के पास होगा. नये कानून के अनुसार सरकार का कोई फैसला आपत्तिजनक लगने पर सचिव भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं विभागों के सचिव अब प्रभारी मंत्री के फैसले पर भी रोक लगा सकते हैं.नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे. यह अथॉरिटी एलजी को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की सिफारिश करेगी. इसके अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर भी उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजी जाएंगी.यह बिल उपराज्यपाल को एनसीसीएसए की तरफ से की गई सिफारिशों समेत प्रमुख मामलों पर अपने ‘एकमात्र विवेक’ का प्रयोग करने की ताकत देता है. उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का भी अधिकार रहेगा.
एनसीसीएसए की सिफारिशें बहुमत पर आधारित होंगी और एलजी के पास या तो सिफारिशों को मंजूरी देने, पुनर्विचार करने के लिए कहने की ताकत रहेगी या किसी भी मामले पर मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा.
एलजी का निर्णय अंतिम होगा
सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और मामले को सीधे उपराज्यपाल के संज्ञान में ला सकते हैं. यह भारत के राष्ट्रपति को संघ सूची से संबंधित संसद के किसी भी कानून के लिए अधिकारियों, बोर्डों, आयोगों, वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है.
क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शक्तियां हो गईं कम?
जानकारों की मानें तो इस बिल के कानून बन जाने के बाद से उपराज्यपाल सुप्रीम हो गए हैं, जिसके बाद से अधिकारी एलजी की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे. दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल बताते हैं कि जो शक्तियां मुख्यमंत्री के पास थी, वो अब नहीं रहेंगी और फैसले एलजी लिया करेंगे. चुनी हुई सरकार की शक्तियां पहले के मुकाबले और कम हो जाएंगी.